2003 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, वरिष्ठता, वेतनवृद्धि और सेवा लाभों का रास्ता हुआ साफ।
मुख्य संपादक फ्रंट पेज न्यूज़, परमेश शर्मा की कलम से:
हिमाचल प्रदेश में 2003 से पूर्व अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट का हालिया निर्णय एक ऐतिहासिक जीत के रूप में सामने आया है। वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हजारों कर्मचारियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उस कानून को निरस्त कर दिया, जिसे राज्य सरकार ने न्यायिक आदेशों के प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से बनाया था।
दरअसल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और विभिन्न ट्रिब्यूनलों द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिए जा चुके थे। इन फैसलों में स्पष्ट किया गया था कि अनुबंध कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सेवा लाभ—जैसे वरिष्ठता, वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) और सेवानिवृत्ति लाभ—मिलने चाहिए।
लेकिन इन न्यायिक आदेशों के बावजूद, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान एक नया कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य कर्मचारियों को पूर्व प्रभाव से मिलने वाले लाभों (एरियर और सेवा गणना) को सीमित करना था। इससे कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और उनके वर्षों के परिश्रम को नजरअंदाज किया जा रहा था।
कर्मचारियों का आरोप रहा कि सरकार की मंशा उन्हें उनके वैध अधिकारों से वंचित करने की थी। न तो उन्हें उचित वरिष्ठता दी जा रही थी और न ही वेतनवृद्धि, बल्कि सेवानिवृत्ति के समय उनकी अनुबंध सेवा को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही थी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि न्यायपालिका के आदेशों को निष्प्रभावी करने के लिए इस प्रकार के कानून बनाना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अदालत ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता पर आघात मानते हुए संबंधित प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया और निरस्त कर दिया।
इस निर्णय के बाद अब हजारों कर्मचारियों के लिए रास्ता साफ हो गया है। उन्हें उनकी पूरी सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता, वेतनवृद्धि और अन्य लाभ मिलने की संभावना मजबूत हुई है। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि न्यायिक आदेशों को दरकिनार करने की कोशिशें लंबे समय तक टिक नहीं सकतीं।
हाईकोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह निर्णय बताता है कि कानून का शासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर कर्मचारियों के वैध अधिकारों का हनन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में इस फैसले का प्रभाव प्रदेश की प्रशासनिक नीतियों और कर्मचारी कल्याण पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।
देखना यह होगा की प्रदेश सरकार क्या एक बार फिर उच्चतम न्यायालय का रुख करती है?
