फ्रंट पेज न्यूज़, शिमला।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में निर्विरोध चुनाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जिन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने जाएंगे, उन्हें अनुदान (Grant-in-aid) के रूप में पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
हिमाचल सरकार के अनुसार, यदि कोई ग्राम पंचायत अपने सभी सदस्य, प्रधान और उप-प्रधान को निर्विरोध चुनती है, तो उसे 25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी प्रकार, पंचायत समिति के सभी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्विरोध चुने जाने पर 50 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। वहीं, जिला परिषद के सभी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचित होने पर 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
यह योजना आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के दौरान लागू होगी। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाना, आपसी सहमति को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना है।
पंचायती राज विभाग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक पंचायतें इसका लाभ उठा सकें। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया है।
सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल चुनावी खर्च में कमी आएगी, बल्कि ग्रामीण स्तर पर आपसी सहयोग और समन्वय को भी बढ़ावा मिलेगा।
