फ्रंट पेज स्पेशल
हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति के दावों के बीच हाल ही में ऊना और कांगड़ा में किलो के हिसाब से चिट्टा और चरस की बरामदगी ने व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऊना में एक किलो चिट्टा के साथ तीन आरोपियों की गिरफ्तारी और कांगड़ा में 1.792 किलो चरस के साथ दो युवकों के पकड़े जाने की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि प्रदेश में नशे का नेटवर्क केवल मौजूद ही नहीं, बल्कि मजबूत और संगठित रूप ले चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है, जो इस कारोबार के बड़े पैमाने को उजागर करती है।
लगातार बड़ी मात्रा में नशे की खेप पकड़े जाने से यह स्पष्ट हो रहा है कि हिमाचल अब केवल उपभोग का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि ट्रांजिट और सप्लाई का भी केंद्र बनता जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों और प्रमुख हाईवे रूट्स के जरिए नशे की आवाजाही तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति इस ओर भी इशारा करती है कि जहां एक ओर सरकार सख्त नीतियों का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनके क्रियान्वयन में गंभीर खामियां बनी हुई हैं। छोटे तस्करों की गिरफ्तारी जरूर हो रही है, लेकिन बड़े नेटवर्क और सरगनाओं तक पहुंच अभी भी सीमित नजर आती है।
इस संकट का सबसे गंभीर पहलू यह है कि नशे की गिरफ्त में तेजी से युवा पीढ़ी आ रही है। स्कूल और कॉलेज स्तर तक इसकी पहुंच चिंताजनक हो चुकी है। बेरोजगारी, सामाजिक दबाव और गलत संगत जैसे कारण युवाओं को इस दलदल में धकेल रहे हैं, जबकि नशे की आसान उपलब्धता इस खतरे को और बढ़ा रही है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ी पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं हो सकता। इसके लिए सप्लाई चेन पर सख्त प्रहार, बड़े तस्करी नेटवर्क का पूर्ण खुलासा, शिक्षा संस्थानों में प्रभावी जागरूकता अभियान, नशा मुक्ति केंद्रों की मजबूती और समाज व परिवार की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
अंततः, हिमाचल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या “जीरो टॉलरेंस” केवल एक नारा बनकर रह जाएगा, या वास्तव में जमीनी स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। आज जरूरत है ठोस रणनीति, कड़े क्रियान्वयन और सामूहिक जागरूकता की, क्योंकि यह केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य और उसकी युवा पीढ़ी के अस्तित्व का सवाल है।
