दीवाली से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा तोहफ़ा : दिहाड़ीदारों, चौकीदारों, लंबरदारों, एसएमसी टीचर्स और जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी

कर्मचारियों और प्रतिनिधियों के चेहरे खिले, प्रदेश सरकार का कदम सराहा गया

शिमला। दीवाली से पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने दिहाड़ीदारों, पार्ट टाइम वर्कर्स, एसएमसी शिक्षकों, चौकीदारों, लंबरदारों, पंचायत प्रतिनिधियों और शहरी निकायों के पदाधिकारियों के मानदेय और दिहाड़ी में वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले से प्रदेशभर के हजारों परिवारों में खुशियां छा गई हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर वर्ग का आर्थिक और सामाजिक उत्थान है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि मेहनतकश लोगों के प्रति सम्मान की भावना है।

मिड-डे मील वर्कर्स और एसएमसी शिक्षकों को राहत

21,115 मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय ₹5000 किया गया (₹500 की बढ़ोतरी)

877 एसएमसी सी एंड वी टीचर्स का मानदेय ₹15,509 से बढ़ाकर ₹16,009

833 एसएमसी लेक्चरर और डीपीई का मानदेय ₹500 की वृद्धि के बाद ₹19,378

491 एसएमसी टीजीटी टीचर्स का मानदेय ₹19,378

62 एसएमसी जेबीटी टीचर्स का मानदेय ₹13,762

31 वाटर कैरियर्स का मानदेय ₹5500 किया गया (₹500 की वृद्धि)

दिहाड़ीदार और पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी राहत

दिहाड़ीदार और पार्ट टाइम वर्कर्स की दिहाड़ी ₹25 बढ़ाकर ₹425 प्रतिदिन की गई।

सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय ₹500 बढ़ाया गया।

पंचायत व राजस्व चौकीदारों और लंबरदारों का मानदेय बढ़ा

1399 पंचायत चौकीदारों का मानदेय ₹500 बढ़ाकर ₹8500 किया गया।

970 राजस्व चौकीदारों का मानदेय ₹500 बढ़ाकर ₹6300 किया गया।

3304 लंबरदारों का मानदेय ₹300 की वृद्धि के साथ ₹4500 तय किया गया।

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पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बड़ी राहत

राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है।

जिला परिषद स्तर

जिला परिषद अध्यक्ष — ₹1000 बढ़ाकर ₹25,000

जिला परिषद उपाध्यक्ष — ₹1000 बढ़ाकर ₹19,000

जिला परिषद सदस्य — ₹500 बढ़ाकर ₹8300

पंचायत समिति स्तर

पंचायत समिति अध्यक्ष — ₹600 बढ़ाकर ₹12,000

पंचायत समिति उपाध्यक्ष — ₹600 बढ़ाकर ₹9,000

पंचायत समिति सदस्य — ₹300 बढ़ाकर ₹7,500

ग्राम पंचायत स्तर

ग्राम पंचायत प्रधान — ₹300 बढ़ाकर ₹7,500

उप प्रधान — ₹300 बढ़ाकर ₹5,100

ग्राम पंचायत सदस्य — ₹600 बढ़ाकर ₹2,100

नगर निगम, परिषद और पंचायत प्रतिनिधियों को भी लाभ

नगर निगम मेयर — ₹1000 बढ़ाकर ₹25,000

डिप्टी मेयर — ₹1000 बढ़ाकर ₹19,000

नगर निगम पार्षद — ₹1000 बढ़ाकर ₹9400

नगर परिषद अध्यक्ष — ₹600 बढ़ाकर ₹10,800

नगर परिषद उपाध्यक्ष — ₹500 बढ़ाकर ₹8900

नगर परिषद पार्षद — ₹300 बढ़ाकर ₹4500

नगर पंचायत प्रधान — ₹600 बढ़ाकर ₹9000

नगर पंचायत उप प्रधान — ₹400 बढ़ाकर ₹7000

नगर पंचायत सदस्य — ₹300 बढ़ाकर ₹4500

पुलिस, आईटी और आउटसोर्स कर्मियों को भी राहत

स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) का मानदेय ₹300 बढ़ाया गया।

आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर ₹12,750 किया गया।

आईटी अध्यापकों के मानदेय में ₹500 की बढ़ोतरी की गई।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह फैसला प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि मेहनतकश वर्गों को दीवाली से पहले राहत दी जा सके। उन्होंने कहा —

> “हमारी सरकार का लक्ष्य केवल विकास नहीं, बल्कि हर वर्ग के जीवन में स्थायी खुशहाली लाना है।”

सरकारी कर्मचारियों और प्रतिनिधियों में खुशी की लहर

इस घोषणा के बाद प्रदेशभर में दिहाड़ीदारों, शिक्षकों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दीवाली से पहले मिला यह तोहफ़ा उनके परिवारों के लिए सच्ची खुशियों की सौगात है।