शिमला (फ्रंटपेज न्यूज़)
हिमाचल प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में नई पंचायतों का गठन अब नहीं किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि विभाग को करीब 750 नई पंचायतों के गठन के लिए आवेदन मिले हैं, लेकिन मौजूदा आर्थिक हालात में यह संभव नहीं।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा, “एक पंचायत को सुचारू रूप से चलाने पर हर साल करीब 10 लाख रुपये खर्च आता है। यदि हम सभी 750 पंचायतें बनाते हैं, तो सालाना 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं, एक पंचायत भवन के निर्माण में 1.14 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इसका कुल अनुमानित खर्च 800 करोड़ रुपये से अधिक बैठता है। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में नई पंचायतों के गठन का निर्णय नहीं लिया जाएगा।”
