रिकांगपिओ (फ्रंटपेज न्यूज़)
देशभर में अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों को तेजी से सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने “मेडिएशन फॉर द नेशन” अभियान की शुरुआत की है। यह 90 दिवसीय विशेष अभियान 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो चुका है और 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस अभियान को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) का भी सहयोग प्राप्त है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, किन्नौर के सचिव ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता के ज़रिए सौहार्दपूर्ण, त्वरित और कम खर्चीले तरीके से सुलझाना है। यह पहल न्यायिक प्रणाली पर दबाव कम करने के साथ-साथ आम जनता को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी।
किन-किन मामलों का होगा समाधान?
अभियान के तहत ऐसे तमाम मामले जो मध्यस्थता के ज़रिए सुलझाए जा सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें शामिल हैं:
वैवाहिक विवाद
मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े मुआवज़ा दावे
घरेलू हिंसा से संबंधित मामले
चेक बाउंस (धारा 138, एनआई एक्ट)
व्यावसायिक व सेवा से जुड़े विवाद
संयोज्य आपराधिक मामले
उपभोक्ता अधिकार संबंधी विवाद
बैंक ऋण वसूली
संपत्ति विवाद, बेदखली एवं विभाजन के मामले
भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवाद
जिन लोगों के पास उपयुक्त मामले हैं और वे मध्यस्थता के ज़रिए समाधान चाहते हैं, वे इस विशेष अवधि के दौरान नीचे दिए गए न्यायिक परिसरों या कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं:
न्यायिक न्यायालय परिसर, रामपुर बुशहर
न्यायिक न्यायालय परिसर, रिकांग पिओ (जिला किन्नौर)
न्यायिक न्यायालय परिसर, आनी (जिला कुल्लू)
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कार्यालय, रिकांग पिओ (जिला किन्नौर)
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संपर्क जानकारी:
> फोन: 01786-223605
ईमेल: secy-dlsa-kin-hp@gov.in
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मूल्यवान अवसर, आसान न्याय
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं और बिना लंबी कानूनी लड़ाई के सौहार्दपूर्ण समाधान की ओर कदम बढ़ाएं। मध्यस्थता न केवल समय की बचत करती है, बल्कि यह दोनों पक्षों को संतुष्टि और न्याय का सकारात्मक अनुभव भी देती है।
