संपादकीय |
हिमाचल प्रदेश, जो अपनी स्वच्छ हवा, शांत जीवनशैली और संस्कारों के लिए जाना जाता रहा है, आज सिंथेटिक नशों—विशेषकर चिट्टा—की बढ़ती पकड़ से गहरे संकट में है। यह विडंबना ही है कि सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में पला-बढ़ा पहाड़ी युवा आज आसान और त्वरित सुख के भ्रम में अपने ही भविष्य से समझौता कर रहा है। राज्य पुलिस और विभिन्न आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में NDPS एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में लगातार वृद्धि हुई है, जिनमें बड़ी संख्या 18 से 35 वर्ष के युवाओं की है। तस्करी के नेटवर्क अब छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक फैल चुके हैं, जिससे समस्या और भी गंभीर हो गई है।
सिंथेटिक नशों का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। हिमाचल जैसे सामाजिक रूप से सघन और पारिवारिक मूल्यों वाले समाज में नशा परिवारों को भीतर से तोड़ रहा है। पढ़ाई छोड़ते युवा, बढ़ती बेरोज़गारी, मानसिक अवसाद, चोरी-छिनैती और आपराधिक प्रवृत्तियाँ इसके प्रत्यक्ष परिणाम हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नशे की लत से जुड़े मामलों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और डी-एडिक्शन सेवाओं की मांग बढ़ी है, जो सामाजिक दबाव को स्पष्ट करता है। आर्थिक रूप से भी इसका असर दिख रहा है—इलाज, कानून-व्यवस्था और पुनर्वास पर बढ़ता खर्च राज्य की विकासात्मक प्राथमिकताओं को प्रभावित कर रहा है।
पर्यटन प्रदेश होने के नाते हिमाचल के सामने एक अतिरिक्त चुनौती है। बाहरी संपर्क, असंगठित पर्यटन और सीमावर्ती मार्गों का दुरुपयोग तस्करी को आसान बनाता है। ऐसे में केवल पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं। परिवारों में संवाद, स्कूल-कॉलेजों में नशा-रोधी शिक्षा, खेल व रोजगार के अवसर, और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। साथ ही, सरकार द्वारा पुनर्वास केंद्रों को सुदृढ़ करना और युवाओं को कौशल-आधारित रोजगार से जोड़ना समय की मांग है।
हिमाचल का यह संकट चेतावनी है कि यदि आज ठोस और संवेदनशील कदम नहीं उठाए गए, तो पहाड़ों की शांत पहचान पर नशे की काली छाया और गहरी होगी। युवाओं को अपराधी नहीं, भटकता हुआ भविष्य मानकर उन्हें सही दिशा देना ही समाज, प्रशासन और परिवार—तीनों की साझा जिम्मेदारी है।
