सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले: हमीरपुर में बनेगा अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर, एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन होगी समयबद्ध

फ्रंट पेज न्यूज़ शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए। कैबिनेट ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी, जहां 11 नए विभाग खोले जाएंगे और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा (पेंशन एवं भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन कर लाभार्थियों को समयबद्ध पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने राज्य में अप्रयुक्त जियोथर्मल ऊर्जा संसाधनों के दोहन के लिए राष्ट्रीय जियोथर्मल ऊर्जा नीति को अपनाने को भी मंजूरी दी और ऊर्जा निदेशालय को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में भी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। वहीं अनाथ और विधवाओं की कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल पर ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ लगाने के लिए अध्यादेश लाने को भी स्वीकृति दी गई है, हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
ऊर्जा क्षेत्र में कैबिनेट ने 25 मेगावाट तक की चार जलविद्युत परियोजनाओं — खौली-II, मलाणा-II, मनालसू और धनचो — को सफल निविदाकारों को आवंटित करने की मंजूरी दी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले में धर्मशाला के पास 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिसकी लागत 7.41 करोड़ रुपये होगी और इसके पूरा होने पर यह एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन बनेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन करते हुए 66.66 प्रतिशत सीटें इन-सर्विस डॉक्टरों और 33.33 प्रतिशत सीटें सीधी भर्ती के लिए तय करने का फैसला किया है, जबकि पात्र उम्मीदवार न मिलने पर सीटें आपस में बदली जा सकेंगी। इसके अलावा एम्स बिलासपुर परिसर में 8 अतिरिक्त ब्लॉक बनाने को भी मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी।
रोजगार और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में 11 सहायक आयुक्त, राजस्व विभाग में 6 तहसीलदार, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में 11 पद, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के संस्थान हिरानगर में 11 पद, पीडब्ल्यूडी में 4 जूनियर इंजीनियर (बागवानी) और हमीरपुर के भरैरी में वॉलीबॉल स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए 4 पद भरने को मंजूरी दी। इसके साथ ही लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को पुनर्नियुक्त करने का भी फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स पद के लिए आयु सीमा 21–32 वर्ष से बढ़ाकर 18–45 वर्ष करने और एससी/एसटी व अन्य पात्र वर्गों को पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शिमला में नया आइस स्केटिंग रिंक बनाने, एलायंस एयर को शिमला-दिल्ली और शिमला-धर्मशाला रूट पर सप्ताह के सातों दिन 46 सीटर विमान उड़ाने की अनुमति देने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संस्थान, ढली को सिद्धांत रूप में सरकार के अधीन लेने का भी निर्णय लिया गया।
इसके अलावा राज्य में पोषण जांच और फूड टेस्टिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन (बद्दी) में चार नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने और सोलन के कंडाघाट में स्थित प्रयोगशाला को अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई है। साथ ही प्रदेश में क्रेच वर्कर और हेल्पर की भर्ती के लिए एसओपी को मंजूरी और राजस्व अधिकारियों व ग्राम अधिकारियों की नियुक्ति, कर्तव्य और अनुशासन से जुड़े हिमाचल भूमि राजस्व नियम, 2025 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।