📰 पहले 45 दिन का इंतजार, अब 35 दिन में मिलेगा सिलिंडर; उज्ज्वला को 45 दिन और सिंगल कनेक्शन वालों को 25 दिन बाद सप्लाई

फ्रंट पेज न्यूज डेस्क।
देशभर में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। तेल कंपनियों ने गैस आपूर्ति को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे अब सिलिंडर मिलने में पहले से ज्यादा समय लग सकता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई इलाकों में पहले से ही गैस की किल्लत की शिकायतें सामने आ रही थीं।

नए नियमों के अनुसार अब जिन उपभोक्ताओं के पास दो एलपीजी सिलिंडर हैं, उन्हें अगली बुकिंग के बाद 35 दिन का इंतजार करना होगा। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह अवधि और बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर अतिरिक्त असर पड़ने की आशंका है।
इस विषय पर यूपी एलपीजी एसोसिएशन और गाजियाबाद एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जिन उपभोक्ताओं के पास केवल एक सिलिंडर है, उन्हें भी कम से कम 25 दिन बाद ही नया सिलिंडर मिलेगा। यानी अब हर वर्ग के उपभोक्ता को गैस के लिए तय समय तक इंतजार करना अनिवार्य होगा।
अरुण कुमार ने यह भी बताया कि कॉमर्शियल गैस सिलिंडरों की आपूर्ति पर भी सीमाएं लगा दी गई हैं। अब केवल आपात सेवाओं और शिक्षण संस्थानों को ही प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे होटल, ढाबे और छोटे व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं।
इससे पहले गैस की कमी को देखते हुए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने भी एक नई प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत जिन उपभोक्ताओं ने अपने सालाना कोटे के 12 सिलिंडर रिफिल करा लिए हैं, उन्हें अगली बुकिंग के लिए हेलो बीपीसीएल ऐप के जरिए अतिरिक्त जानकारी देनी होगी। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, घर में मेहमानों की मौजूदगी, शादी या भंडारे जैसे कार्यक्रमों की जानकारी शामिल है।

इस नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं से कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं—क्या परिवार में छह या उससे अधिक सदस्य हैं? क्या घर में मेहमान आए हैं? क्या कोई शादी या अन्य आयोजन होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब देने के बाद ही गैस सिलिंडर की बुकिंग स्वीकार की जाएगी।
कुल मिलाकर, तेल कंपनियों के इन नए नियमों ने गैस उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। जहां एक ओर सरकार बेहतर प्रबंधन की बात कर रही है, वहीं आम लोगों को अब रसोई गैस के लिए ज्यादा इंतजार और नई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये नियम राहत देते हैं या उपभोक्ताओं के लिए और मुश्किलें खड़ी करते हैं।