16वें वित्त आयोग की सिफारिशें हिमाचल पर सालाना 10 हजार करोड़ का वार, भाजपा सांसद मूकदर्शक बने: मुकेश अग्निहोत्री

फ्रंट पेज न्यूज़ शिमला।
केंद्र सरकार के बजट और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को हिमाचल प्रदेश के लिए घातक बताते हुए उपमुख्यमंत्री Mukesh Agnihotri ने तीखा हमला बोला है और कहा है कि इन फैसलों से प्रदेश को हर साल 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सीधा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा, जो किसी अस्थायी झटके की बजाय एक गंभीर और दीर्घकालिक आर्थिक संकट है; उन्होंने इसे राज्य की आर्थिक रीढ़ पर सीधा प्रहार बताते हुए कहा कि हिमाचल पहले ही दोहरे आर्थिक दबाव से गुजर रहा है—एक ओर जीएसटी मुआवजा समाप्त किए जाने से, जिसने सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्यों की कमर तोड़ दी, और दूसरी ओर अब राजस्व घाटा अनुदान (RDG) को पूरी तरह खत्म कर देने से, जो हिमाचल जैसे राज्यों के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच था; अग्निहोत्री ने कहा कि आरडीजी समाप्त करना न केवल नीति की दृष्टि से अन्यायपूर्ण है बल्कि यह संघीय ढांचे की मूल भावना को भी कमजोर करता है, क्योंकि लगभग 58 हजार करोड़ रुपये के कुल बजट में से बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और अनिवार्य खर्चों में ही बंधा हुआ है, ऐसे में विकास और जनकल्याण योजनाओं के लिए संसाधन जुटाना लगभग असंभव हो जाएगा; उन्होंने याद दिलाया कि बीते पांच वर्षों में हिमाचल को लगभग 38 हजार करोड़ रुपये आरडीजी के रूप में मिले थे और मौजूदा महंगाई व आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यह राशि बढ़कर करीब 50 हजार करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह खत्म कर देना राज्य के विकास कार्यों को ठप करने की साजिश जैसा है; उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 1952 से ही यह राष्ट्रीय सहमति रही है कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां उसे पूर्ण आत्मनिर्भर बनने से रोकती हैं और इसलिए केंद्र की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह एक सीमावर्ती व पर्वतीय राज्य को विशेष वित्तीय सहायता दे; साथ ही उन्होंने राज्य से जुड़े भाजपा सांसदों और नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री Jai Ram Thakur पर सीधा सवाल दागते हुए कहा कि वे इस गंभीर मुद्दे पर मूकदर्शक बने रहे और राज्य के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रहे, यह स्पष्ट करने की मांग की कि वे केंद्र के फैसलों के साथ खड़े हैं या हिमाचल की जनता के हितों के साथ, क्योंकि 10 हजार करोड़ रुपये सालाना के नुकसान पर चुप्पी साधना प्रदेश के भविष्य से समझौता है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी।