मनरेगा बचाओ संग्राम: एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह मियां के आह्वान पर 21 जनवरी को लारजी में बंजार ब्लॉक कांग्रेस की बड़ी रणनीतिक बैठक

फ्रंट पेज न्यूज़ बंजार।
मनरेगा के पुराने स्वरूप को देशभर में फिर से लागू करवाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुरू किए गए “मनरेगा बचाओ संग्राम” को धार देने के उद्देश्य से 21 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे लोक निर्माण विश्राम गृह, लारजी में बंजार विधानसभा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण और संयुक्त रणनीतिक बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बंजार की ओर से आयोजित की जा रही है, जिसकी अगुवाई मनरेगा बचाओ संग्राम के ब्लॉक समन्वयक हीरालाल विभु करेंगे।
यह जानकारी देते हुए एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति के अध्यक्ष राम सिंह मियां ने कहा कि यह बैठक केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मनरेगा को बचाने और उसके मूल स्वरूप को बहाल करवाने की निर्णायक लड़ाई की शुरुआत का अहम पड़ाव है। उन्होंने बंजार ब्लॉक की संपूर्ण निवर्तमान कार्यकारिणी, सभी वर्तमान व पूर्व पदाधिकारियों, बूथ प्रधानों, बूथ डेलीगेट्स, तथा कांग्रेस के सभी फ्रंटल संगठनों—युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, अनुसूचित जाति विभाग, इंटक, माइनॉरिटी सेल, एनएसयूआई—के साथ-साथ कांग्रेस समर्थित वर्तमान व पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न बोर्ड-निगमों में नियुक्त सदस्यों से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अपील की है।
राम सिंह मियां ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार द्वारा जारी संगठनात्मक निर्देशों के तहत प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मनरेगा बचाओ संग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और मार्गदर्शन के लिए विधानसभा स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों के नामित सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर आंदोलन को बूथ स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
इन्हीं निर्देशों की कड़ी में 21 जनवरी को लारजी में होने वाली बैठक में बंजार विधानसभा क्षेत्र की सभी घाटियों—बजौरा, गड़सा, सैंज और बंजार—से जुड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता एक मंच पर जुटेंगे और यह तय किया जाएगा कि मनरेगा बचाओ संग्राम को हर पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए। बैठक में आंदोलन की समग्र रणनीति, जनसंपर्क अभियान और चरणबद्ध कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीब, मजदूर और छोटे किसानों की जीवनरेखा है, और इसके कमजोर होने का सीधा असर गांवों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसलिए अब इस मुद्दे पर राजनीतिक नहीं, बल्कि जनांदोलन खड़ा किया जाएगा।