फ्रंट पेज न्यूज़ हैदराबाद। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 28 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में इसकी पुष्टि की गई। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। हालांकि संशोधित वेतन और पेंशन के लागू होने में समय लग सकता है, लेकिन एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।
10 साल की परंपरा: 2026 से प्रभाव की उम्मीद
सरकारी नोट के मुताबिक, परंपरा के अनुसार हर वेतन आयोग पिछले आयोग के लागू होने के 10 साल बाद प्रभावी होता है। चूंकि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
“आम तौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर दस साल में लागू की जाती हैं। इस परंपरा के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 01.01.2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जाती है।”
— सरकारी नोट
पहले भी मिल चुका है एरियर
एक दशक पहले 7वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही हुआ था। सिफारिशें 1 जुलाई 2016 से लागू हुईं, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी से जून 2016 तक का एरियर दिया गया था।
इस बार एरियर ज्यादा क्यों हो सकता है?
सरकार ने आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। आयोग का औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ और इसकी समयसीमा 2 मई 2027 मानी जा रही है। यदि सिफारिशें 2027 के बाद लागू होती हैं और प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 रहती है, तो डेढ़ से दो साल तक का एरियर बन सकता है।
एरियर पर सरकार की स्थिति
प्रेस नोट में कहा गया है कि संशोधित वेतन को पिछली तारीख से लागू किया जाना “सामान्यतः अपेक्षित” होता है, लेकिन एरियर भुगतान पर अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।
इस बीच, नेशनल काउंसिल–जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि प्रक्रिया में समय लगे, फिर भी वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 ही होनी चाहिए।
किसे मिलेगा लाभ?
करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
लगभग 69 लाख पेंशनर
इन सभी को सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा मिलने की उम्मीद है।
सरकार पर कितना पड़ेगा बोझ?
7वां वेतन आयोग (2016-17): ~ 1.02 लाख करोड़ रुपये
8वां वेतन आयोग (अनुमान): 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये
इसका असर मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2027-28 में दिख सकता है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। भले ही नई सैलरी और पेंशन लागू होने में देरी हो, लेकिन 1 जनवरी 2026 से एरियर बनने की संभावना इस फैसले को बेहद अहम बनाती है।
अब सभी की नजरें आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।
